लखनऊ। प्रदेश के सभी सरकारी विभाग 25 दिसंबर से पेपरलेस हो जाएंगे। जिले से लेकर शासन स्तर तक के विभागों को ई आफिस में तब्दील करने के लिए 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिवों से लेकर जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से लेकर पुलिस अधीक्षकों तक को अपने-अपने कार्यक्षेत्र को ई आफिस में बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
कामकाज को पारदर्शी, तेज, कार्यक्षमता में सुधार के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस यानी ई आफिस बनाया जा रहा है। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अंतर्गत नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर
(एनआईसी) द्वारा सचिवालय स्थित सभी विभागों को ई आफिस में तब्दील किया जा चुका है। एनआईसी द्वारा विकसित इस कार्यप्रणाली को अब प्रदेश के सभी विभागों में क्रियान्वित करने का फैसला लिया गया है।
ई आफिस प्रणाली को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए सचिवालय प्रशासन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, जनपद एवं मंडल स्तरीय कार्यालय और पुलिस विभाग का स्टेट डाटा सेंटर बनाया गया है। 16 निदेशालय, 24 सार्वजनिक उपक्रम व संस्थान और पुलिस विभाग के नौ कार्यालयों में ई आफिस प्रणाली का सफल परीक्षण हो चुका है और सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है।
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