राज्य सरकार विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा कराने के लिए शत- प्रतिशत ई-अधियाचन भेजना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कार्मिक विभाग जल्द ही इसके गठन की प्रक्रिया पूरी करेगा।
मुख्यमंत्री ने भर्तियों संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए ई- अधियाचन पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से सभी विभागों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अभी तक यह प्रक्रिया पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक में कार्मिक विभाग में एक नया अनुभाग बनाने पर सहमति बनी।
कंप्यूटर में दक्ष युवा और विशेषज्ञ रखे जाएंगे
कार्मिक-5 से नया अनुभाग होगा। इसमें कंप्यूटर में दक्ष युवाओं को रखने के साथ ही कुछ विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। सभी विभागों से यही अनुभाग समन्वय करेगा और इसके आधार पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मानव संपदा पोर्टल की देखरेख भी यहीं से की जाएगी। कार्मिक विभाग एक साल के अंदर सभी अधिकारियों और कर्मियों का ब्यौरा ऑनलाइन करना चाहता है।
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