लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में पूर्व में शिक्षकों के सामूहिक बीमा पॉलिसी के लिए वेतन से कटौती की गई। इसे 31 मार्च 2014 को बंद कर दिया गया। एलआईसी ने विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी, इसके बाद भी शिक्षकों के वेतन से बतौर प्रीमियम हर माह 87 रुपये कटते रहे।
शिक्षक संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने विभाग के वित्त नियंत्रक को पत्र भेजकर पॉलिसी के कटौती के पैसे व्याज सहित वापस करने की मांग की है। यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि शिक्षकों के इस पैसे को ब्याज सहित वापस करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी।
तब वित्त नियंत्रक ने ऐसे प्रभावित शिक्षकों की सूचना मांगी थी लेकिन पैसा नहीं मिला। यूटा के मीडिया प्रभारी सतेंद्र पाल सिंह ने बताया है कि संगठन इस मामले में जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने जा रहा है। क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने इसमें काफी गोलमाल किया है।
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