लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)- 2020 के तहत प्रदेश के राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए विद्यालयों की मैपिंग शुरू कर दी है। एनईपी में किताबों का बोझ कम करने के साथ कौशल विकास पर फोकस किया गया है। उच्च शिक्षा से लेकर बेसिक तक में इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई है। इसमें 2025 तक 50 फीसदी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है।
विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कंप्यूटर से जुड़ा प्रशिक्षण, ड्रोन, एआई, मशीन लर्निंग आदि की जानकारी दी जाएगी। विद्यालयों में अगर पहले से ऐसी कोई योजना चल रही है या इसे लागू करने के लिए आवश्यक जरूरत, कौशल विकास मिशन, विभिन्न जॉब रोल, ट्रेड, आवश्यक उपकरण, कार्यशाला आदि की जानकारी मांगी गई है। साथ ही अवस्थापना सुविधाओं व अन्य जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि इसे प्रभावी बनाने में दिक्कत न हो।
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