आया स्कूलों के लिए बजट, अब प्रधानाध्यापक टैबलेट के लिए ले सकेंगे सिम और डेटा प्लान

लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के बेसिक विद्यालयों के लिए 272 करोड़ रुपये की कंपोजिट ग्रांट जारी कर दी है। यह ग्रांट 2023-24 के लिए 50 प्रतिशत है।

इस ग्रांट से विद्यालय अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जैसे:

शिक्षण सामग्री: नई किताबें, पेन, पेंसिल, और अन्य शिक्षण सामग्री खरीदी जाएगी।

मरम्मत: टूटी हुई बेंच, डेस्क, और खिड़कियां मरम्मत की जाएंगी।

शौचालय और पेयजल: विद्यालयों में शौचालयों और पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके अलावा, इस ग्रांट का उपयोग विद्यालयों को दिए गए टैबलेट के लिए सिम और प्लान खरीदने के लिए भी किया जाएगा। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को पत्र भेजकर ग्रांट को जल्द से जल्द विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी पीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है।

यह ग्रांट बेसिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें:

यह ग्रांट 75 जिलों के 1.5 लाख से अधिक बेसिक विद्यालयों को लाभान्वित करेगी।

इस ग्रांट से विद्यालयों में बेहतर शिक्षा का माहौल तैयार होगा।

यह ग्रांट सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह उम्मीद है कि इस ग्रांट से बेसिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी।