उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधित गड़बड़ घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जनरल वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी विनय पांडेय और शिवम पांडेय ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल की थी.
बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया. इसके बाद शिक्षक सड़कों पर आ गए. प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया. इन सब के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रोकने के लिए दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 69000 शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची न बनाई जाए. इससे सामान्य वर्ग के छात्रों का अहित होगा.
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