लखनऊ। वित्त विभाग ने सभी विभागों को आगाह किया है कि नए बजट में दी गई धनराशि के हिसाब से खर्च की पूरी कार्ययोजना 15 अप्रैल तक बना ली जाए। सभी विभागों की तैयार कार्ययोजना पर एक उच्चस्तरीय (मुख्यमंत्री द्वारा) समीक्षा किया जाना संभावित है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया। इसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में विभिन्न विभागीय अनुदानों में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जानी है।
इसमें प्रत्येक कार्य की लागत तथा वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले अनुमानित व्यय सहित तैयार करने का कार्य किए जाने हैं। वित्त विभाग ने बजट संबंधी शासनादेश हाल में 27 मार्च को जारी किया था।
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