नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले शुल्क का खुलासा करना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के प्रवेश में बड़े पैमाने पर सीट ब्लॉक करने के चलन पर चिंता व्यक्त की है। इसे रोकने के लिए कोर्ट ने सभी निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर (नीट पीजी) के लिए काउंसलिंग से पूर्व शुल्क भुगताना का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने हाल ही में पारित अपने फैसले में सीट ब्लॉक करने पर कड़े दंड का आदेश दिया। इसके तहत सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों की सुरक्षा जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) जब्त की जाएगी। साथ ही उन्हें भविष्य की नीट-पीजी परीक्षाओं के लिए से अयोग्य घोषित किया जाएगा। मिलीभगत के दोषी कॉलेज को काली सूची में भी डाला जाएगा। पीठ ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में सीट रोकने की कुप्रथा सीट की वास्तविक उपलब्धता को विकृत कर देती है। इसकी वजह से छात्रों के बीच असमानता को बढ़ावा मिलता है। यह प्रक्रिया को योग्यता के बजाय संयोग-आधारित बना देती है। कोर्ट ने यह फैसला यूपी सरकार और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, लखनऊ की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2018 में पारित एक फैसले को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि सीट ब्लॉक करना न सिर्फ गलत काम नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता की कमी और कमजोर नीति प्रवर्तन के साथ-साथ प्रणालीगत खामियों को भी दर्शाता है।

● अखिल भारतीय कोटा व राज्य स्तरीय राउंड को संरेखित करने और सिस्टम में सीट ब्लॉक से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिंक्रनाइज काउंसलिंग कैलेंडर लागू करना होगा।

● सभी निजी/डीम्ड विवि द्वारा ट्यूशन, छात्रावास, कॉसन मनी व विविध शुल्क का विवरण देते हुए प्री-काउंसलिंग शुल्क का खुलासा करना होगा।

● राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत एक केंद्रीकृत शुल्क विनियमन ढांचा बनाएं।

● नए प्रवेश के लिए काउंसलिंग को फिर से खोले बिना भर्ती उम्मीदवारों को बेहतर सीटों पर स्थानांतरित करने को राउंड दो के बाद अपग्रेड विंडो की अनुमति दें।

● मल्टी-शिफ्ट नीट-पीजी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए अंकों, उत्तर कुंजी और सामान्यीकरण सूत्र प्रकाशित हो।

● कई सीटों पर कब्जा करने और गलत बयानी को रोकने के लिए आधार-आधारित सीट ट्रैकिंग लागू हो।

● पात्रता, मॉप-अप राउंड, सीट वापसी व शिकायत पर नियमों के लिए सभी राज्यों में एक समान परामर्श आचरण संहिता अपनाएं।