सरकार की कोशिश है कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती होती है, उनकी नियुक्ति योग्यता व पात्रता के आधार पर हो, जो लोग काबिल और सक्षम है उन्हें उस आधार पर मौका दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का भी लाभ दिया जाए।
- हाइलाइट्स संविदा कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
- योगी सरकार खुद करेगी भर्तियां
- संविदा कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
UP SAMVIDA VACANCY 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स पर तैनात संविदा कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि श्रम विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को संभवत: पारित कर दिया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में बिचौलियों की सहायता की मदद से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाती रही है अब इनकी भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटा कर सरकार खुद भर्ती करेगी।
संविदा कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
योगी सरकार की कोशिश है कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती होती है, उनकी नियुक्ति योग्यता व पात्रता के आधार पर हो, जो लोग काबिल और सक्षम है उन्हें उस आधार पर मौका दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का भी लाभ दिया जाए।
करीब पांच लाख संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पर
सरकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब पांच लाख संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती में जेम पोर्टल के जरिए प्रकिया को पूरा किया जाए। हालांकि पिछले कुछ समय से सरकार को संविदा कर्मियों के शोषण की तमाम शिकायतें सरकार को मिल रही थीं।
बिचौलियों की भूमिका को करेंगे समाप्त: राजभर
बता दें कि इस संबंध में श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी देकर कहा कि पहले बिचौलियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस इच्छूक उम्मीदवार को काफ़ी परेशानी और शोषण का सामना करना पड़ता था। मगर अब जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जाएगी।
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