नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन पर रक्षा और गृह मंत्रालयों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। यह जानकारी संसद को दी गई।
कैबिनेट ने जनवरी में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
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