परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण मामले में सुनवाई फिर टल गई। पिछले 12 महीनों से लगातार तारीख लग रही है, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हो
रहा। इसी कारण सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी और अब अगली तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है।
पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र सिंह जेलर ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो यह मामला एक ही तारीख में निस्तारित हो सकता है, लेकिन सरकार जानबूझकर सुनवाई नहीं करवा रही। मोर्चा की महिला सभा की प्रदेश प्रवक्ता पूनम यादव ने बताया कि पिछले एक साल में अब तक 23 बार सुनवाई की तारीख लगी है, लेकिन सरकार एक भी बार उपस्थित नहीं हुई।
0 टिप्पणियाँ