1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त हुए हैं और 'उचित समय' में आधिकारिक अधिसूचना की घोषणा की जाएगी.
कब होगी सदस्यों की नियुक्ति?
उन्होंने जानकारी दी कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसकी जानकारी सही समय पर दे दी जाएगी. बता दें कि मोदी सरकार ने 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी. हालांकि, अब छह महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. जबकि 31 दिसंबर, 2025 को सातवें वेतन आयोग का दस साल का कार्यकाल पूरा होना है और 1 जनवरी, 2026 से इस आयोग के कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है.
कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ने लगी टेंशन
आमतौर पर सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करने के लिए और इसे संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है. इधर, केंद्र द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा के छह महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक बात नहीं बनी है. आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था. इसके लागू होने के बाद लाखों की संख्या में कर्मचारियों, पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में सुधार देखने को मिला था. अब 10 साल की साइकिल के हिसाब से 8वें वेतन आयोग को 2024–25 में लागू कर दिया जाना है.
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