लखनऊ। यूपी के बजट का बड़ा हिस्सा बच्चों की भलाई के लिए खर्च हो रहा है। इसके लिए राज्य के 13 महकमों की 97 विकास परियोजनाओं के जरिए 1 लाख 15 हजार 118.35 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। यूपी के बजट को इसलिए अब बाल बजट भी कहा जाने लगा है क्योंकि बच्चों की शिक्षा, सेहत, सामाजिक कल्याण से जुड़ा है। हाल में यूपी बजट 2025-26 की रूपरेखा पेश की गई। इसमें बाल बजट व सतत विकास के लक्ष्य पर खास तौर पर विश्लेषण किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग व शैक्षिक अनुसंधान परिषद में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, निपुण भारत चैंपियन समेत 16 योजनाएं चल रही हैं।
इसमें सर्वाधिक 47261 करोड़ रुपये बेसिक शिक्षा विद्यालयों को सहायता के लिए खर्च हो रहे हैं।
गृह विभाग सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी व हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
अच्छा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा पर जोर
इसमें कहा गया है कि यूपी के लिए बाल बजट का विश्लेषण से हर बच्चे की जरूरत पूरी की जा सकती है। इसके लिए राज्य के अलग-अलग विभागों को बच्चों के हित में बजट तैयार करने व सही नीति अपनाने की जरूरत है। बच्चों की जरूरतों में उन्हें अच्छा पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, सही समय पर शिक्षा मिले। स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। यह सब बहुत आवश्यक है। यूपी की बढ़ती युवा आबादी का सही लाभ उठाने के लिए बच्चों में निवेश को राज्य के बजट का अहम हिस्सा बनाना होगा। बाल बजट विवरण बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त बजट सुनिश्चित करने का काम करेगा, बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक व पर्यावरणीय आवश्यकताओं को इंगित करने में भी मदद करेगा।
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