क्या कोर्ट से सच में BLO ड्यूटी से तुरंत राहत मिल सकती है?

क्या सच में BLO ड्यूटी से तुरंत राहत मिल सकती है?

शिक्षकों में इस समय बड़ी चिंता है कि उन्हें जबरन BLO ड्यूटी थमा दी जाती है और विरोध करने पर DM–SDM का दबाव झेलना पड़ता है। इसी बीच कुछ वकील पैसे लेकर यह भरोसा दिला रहे हैं कि “रिट डालते ही कल केस फाइल होगा, कल ही सुनवाई होगी और कल ही जज आदेश दे देंगे कि सभी शिक्षकों को BLO से हटा दो” 😄😄

👉 हकीकत यह है कि ऐसा होना लगभग असंभव है।

• पहली बात: इस तरह की तुरंत राहत (स्टे) सिर्फ 1% मामलों में मिलती है और वह भी तभी जब आप सीधे अपने जिले के किसी विशेष BLO आदेश को चुनौती देकर रिट डालें।

• यहाँ तो वकील कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर रिट डालेंगे, जिसमें Election Commission को चुनौती दी जाएगी। याद रखिए कि आयोग (Commission) एक सांविधानिक संस्था है और कोर्ट आयोग से जुड़े मामलों में कभी भी तुरंत स्टे नहीं देता। पहले नोटिस भेजी जाती है, आयोग से जवाब लिया जाता है और उसके बाद ही सुनवाई होती है। 😄😄😄

👉 कोर्ट की कार्यप्रणाली साफ़ है –

• स्टे ऑर्डर तभी मिलता है जब यह साबित हो कि बहुत बड़ा अहित (irreparable loss) हो रहा है।

• सामान्य स्थिति में कोर्ट सरकार/आयोग से जवाब माँगता है और समय देता है।

• आदेश पारित भी हो जाए तो उसे लागू करने के लिए कोर्ट कम से कम 1–2 महीने का समय देती है।

इसलिए “तुरंत छुटकारा” वाला वादा भ्रामक और अव्यावहारिक है।

संबंधित आदेश:

• इलाहाबाद हाईकोर्ट (Surya Pratap Singh vs State of U.P., 2025): शिक्षक BLO ड्यूटी के लास्ट रिसॉर्ट हों, पहली पसंद नहीं।

• कोलकाता हाईकोर्ट (2025): राष्ट्र को सेवा की आवश्यकता है तो शिक्षक छुट्टी या गैर-शिक्षण घंटों में काम कर सकते हैं।

• सुप्रीम कोर्ट (ECI vs St. Mary’s School, 2007): शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में प्राथमिक तौर पर न लगाया जाए, पर आपात में लगाया जा सकता है।

सम्मानित शिक्षकों के लिए सलाह 🙏

1. अगर BLO से राहत पाना चाहते हैं तो अपने जिले के शिक्षकों को इकट्ठा कर संबंधित अधिकारी के आदेश के खिलाफ ही रिट डालें, तभी कुछ राहत संभव है।

2. BLO ड्यूटी आपको रिसीव करनी ही होगी, वरना अनुपालन न करने पर आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। और अगर कार्यवाही हो गई तो फिर आपको एक और केस करना पड़ेगा ताकि वेतन रुकने जैसी समस्या से बच सकें।

👉 इसलिए कानूनी ठगी से सावधान रहें। रिट से राहत तभी मिलेगी जब नियमों का उल्लंघन हुआ हो, न कि वकील की “कल ही छुटकारा” वाली गारंटी से।

धन्यवाद