नमस्कार साथियों,
आज सरकार ने अदालत में पूरी कोशिश की कि केवल मौखिक दलीलों के आधार पर मुक़दमे का निस्तारण करवा दे। लेकिन हमारे अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा जी ने स्पष्ट कहा कि जिलों में मनमानी चल रही है। अगर सरकार सचमुच कुछ करती तो आज उनकी अथॉरिटी का लिखित आदेश रिकॉर्ड पर होता। इस पर माननीय न्यायालय ने भी कहा — “ऐसे थोड़े होता है, आप रिकॉर्ड पर लाइए।”
हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है —
• कितने विद्यालयों का मर्ज किया गया,
• कितने विद्यालयों का डीमर्ज हुआ,
• और मर्ज से कितने बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
अगली तारीख़ पर हम इसी दिशा में अदालत का ध्यान आकर्षित करेंगे।
जितना मैं समझ पाया हूँ, सरकार इस मुद्दे पर केवल फज़ीहत करवा रही है और शायद ही सुप्रीम कोर्ट जाने का साहस करे।
लेकिन जैसा हमारा वादा है — हर विद्यालय को पुनः खोलना है।
मैं अंत तक लड़ूँगा और आपकी यह टीम हर एक विद्यालय खुलवाकर ही दम लेगी
लड़ेंगे और जीतेंगे
#rana
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