प्रयागराज। अपर निजी सचिव मामले में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले में सीबीआई जांच चल रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार तीन बजे जांच की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई गई है।
इसमें सीबीआई निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सचिव व सीबआई की एंटी करप्शन शाखा के पुलिस अधीक्षक को शामिल होंगे। संयुक्त सचिव अशोक कुमार मिश्र की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता प्रयागराज निवासी अवनीश पांडेय और गोंडा के राकेश कुमार भी भेजी गई है।
कुछ दिनों पहले ही मामले में आयोग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17 'ए' के तहत अपने तीन पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई को जांच करने की मंजूरी प्रदान की है।
सीबीआई को यह अनुमति तब मिली, जब जांच एजेंसी के निदेशक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि अगर आयोग अनुमति नहीं देता है तो सीबीआई इस सात साल पुरानी भर्ती की जांच बंद कर देगी।
शिकायतकर्ता अवनीश पांडेय का कहना है कि सीबीआई को जांच की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और सीबीआई निदेशक को पत्र लिखकर सात साल से लंबित इस जांच को प्राथमिकता पर पूरी कराकर प्रभावित अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाने की मांग की थी।
सीबीआई के स्तर पर एक एसआईटी गठित करके इस भर्ती की जांच प्राथमिकता के साथ पूरी कराकर प्रभावित अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह सीबीआई जांच में सहयोग करेगी और अनैतिक तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को अविलंब निलंबित कर उनके विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई करेगी।
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