यूपी में 79 हजार आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 61 हजार सहायिकाओं की भर्ती जल्द; मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने 7,952 कार्यकत्रियों और 61,254 सहायिकाओं की समयबद्ध भर्तियों के लिए स्पष्ट समय सारिणी तय करने और सभी जिलों में समितियां गठित करने पर जोर दिया है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि 7952 आंगनबाड़ी कार्यकत्री व 61254 सहायिकाओं की भर्तियां समय से पारदर्शी तरीके से की जाएं। इसके लिए समय-सारिणी निर्धारित की जाए। प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा और तिथियां तय की जाएं, ताकि प्रदेशभर में भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वीकृत 23,697 आंगनबाड़ी केंद्रों को 'सक्षम आंगनबाड़ी' के रूप में विकसित किया जाए। इसमें पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आरओ मशीन, एलईडी स्क्रीन व ईसीसीई मैटेरियल, वाल पेंटिंग, माइनर सिविल वर्क्स के काम ठीक से कराए जाएं। धीमी प्रगति वाले जिलों में निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।

उन्होंने कहा कि 'पोषण भी, पढ़ाई भी' कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण तेजी से पूरा कराया जाए। इससे वे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में उन्होंने लंबित प्रकरणों का अक्तूबर के अंत तक निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। अनावश्यक रूप से अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी व निदेशक संदीप कौर,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसएलएससी की बैठक

इससे पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य स्तरीय सैन्क्शनिंग कमेटी (एसएलएससी) की बैठक में राज्य कृषि विकास कार्यक्रम (एसएडीपी) के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत समस्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जायें।