नई दिल्ली। आरबीआई द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी में सुधार के साथ यह कदम कर्ज की मांग में तेजी ला सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही अपनी मौद्रिक नीति को नरम करेगा।
अगर नीतिगत दरों में कटौती होती है तो उसका ग्राहकों को सीधे फायदा होगा और इससे कर्ज की मासिक किस्त में कमी आएगी। बाहरी कारक और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता कर्ज की मांग को प्रभावित कर सकती है। आरबीआई के नीतिगत बयान से मुख्य दरों को फिलहाल स्थिर रखने के बावजूद 25 आधार अंकों (0.25%) की एक और दर कटौती की संभावना का संकेत मिलता है।
गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि हाल ही में जीएसटी को सरल बनाना इस बात का संकेत है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का दौर बीत चुका है। इस पहल के साथ घरेलू नियामक ढील मिलकर कर्ज की मांग में धीरे-धीरे सुधार लाएगी।
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