कैबिनेट के फैसले : सीडीपीओ, डीपीओ पद के लिए अर्हता बदली

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पदों पर भर्ती के लिए अर्हता में बदलाव किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात व बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर भर्ती होनी है लेकिन समकक्ष अर्हता के फेर में भर्ती नहीं हो पा रही है । कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाजकार्य में से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अभी तक इसके साथ समकक्ष अहर्ता शब्द भी जुड़ा था जिसे हटाकर इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक पास व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा। उधर खाद्य एवं रसद विभाग ने गेहूं धान और मोटे अनाज की ख़रीद के लिए ई पॉश मशीनों के रख रखाव को कार्यदायी संस्था नामित कर दी हैं।

हाईकोर्ट में 274 पदों पर होगी भर्ती

लखनऊ। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति की स्वीकृति के आधार पर सामान्य कार्यालय संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के 274 पदों पर भर्ती किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया था।इसके आधार पर इसे मंजूरी दी गई है।इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद समीक्षा अधिकारी के 149 पद अनुभाग अधिकारी के 40 सहायक निबंधक के 14 उप निबंधक के सात संयुक्त निबंधक के तीन और निबंधन के एक पद हैं।

काशी नरेश कॉलेज बनेगा विवि

लखनऊ। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अब विश्वविद्यालय बनेगा। भदोही के ज्ञानपुर स्थित इस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भदोही में विश्वविद्यालय खुलने से आसपास के जिलों के छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी ।

पर्यावरण निदेशालय का नाम बदला गया

के लिए शीरा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है । आबकारी विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है

लखनऊ। प्रदेश के पर्यावरण निदेशालय का नाम अब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय होगा। निदेशालय के नाम में इस संशोधन संबंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दे दी गई। दरअसल केंद्र ने इस तरह का बदलाव पहले ही कर दिया था। उसी तर्ज पर अब यूपी में भी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के नाम से संशोधन किया गया है।