लखनऊः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रांती अधिवेशन के दूसरे दिन शिक्षकों ने सुरक्षा, पुरानी पेंशन बहाली और अशासकीय सहायताप्राप्त विद्यालयों के राजकीयकरण की मांग दोहराई। अधिवेशन में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि यदि सरकार ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया, तो संगठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेशव्यापी आंदोलन के साथ विधान भवन का घेराव करेगा।
रामाधीन सिंह इंटर कालेज परिसर में आयोजित अधिवेशन में मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी ने शिक्षकों से अपील की कि वे शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआइ) का जिम्मेदारी से उपयोग करें।
प्रदेश संरक्षक गुमान सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांगों पर सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन अमल में सुस्ती दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि जिलाध्यक्षों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का धान शासन स्तर पर कराया जाएगा।
सेवनरक्षक डा. हरिप्रकाश यादव ने कहा
कि संगठन सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन और राजकीयकरण की बहाली को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। बहुत जल्द इस दिशा में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. विनीत वर्मा ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय पर कहा कि शिक्षकों पर सक्षम और जागरूक नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है, जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव हो सके।
अधिवेशन में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 25 सूत्री मांगपत्र तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा गया। इसमें सेवा सुरक्षा बहाली, राजकीयकरण, स्वास्थ्य बीमा, स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, एरियर भुगतान में सरलता और वेतन-भत्तों में एकरूपता जैसी प्रमुख मांगें शामिल है। इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के संयोजक महेंद्र राय को संगठन का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया।
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