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क्या सोचते हो सरकार ऐसी नौकरी दे देगी ? अधिकारियों का काम है oppose करना तो वो आपकी नौकरी का विरोध ही करेंगे ।
अब सुनिए पहले legal बात - ये contempt petition है , क्या contempt petition का jurisdiction है किसी को नौकरी मिलना ? इसमें या तो आदेश का compliance हो या अधिकारियों पर आदेश का अनुपालन न करने हेतु सजा तय होती है । अधिकारियों ने contempt jurisdiction के अनुसार ही पिछली याचिका में लगाये हलफनामे और उसमे हुए आदेश को reiterate किया है और पदों का हवाला न देते हुए याचिका को dispose off करने की माँग की गई है ।
हिंदुस्तान के इतिहास में देश की सर्वोच्च अदालत एक अनोखा कार्य करने जा रही है और केवल आप बेरोज़गारों की नौकरी के प्रति दृढ़ता को देखते हुए आपसे सहानुभूति रखें हुए है ।
कल से रोना धोना मचा दिया है जैसे केस में कुछ बचा ही न हो 😀
सब एक से एक ज्ञान वर्धक पोस्ट पेले हुए हैं जबकि हम क्या कर रहे थे तो ये देखिए , हमेशा से कहता था जितने भी तीरंदाज आपको बनकर दिखाते हैं उनके पास पदों को बढ़ाने हेतु कोई याचिका कोई तथ्य नहीं है लेकिन कल रात दुर्गेश ने पूरा चार्ट बनाया और जैसा कि तथ्यों के साथ हमेशा से कहता था कि Writ petition (civil) 167/ 2015 Himanshu Rana & others Vs Union of India & others में आए हलफनामे को दिखाकर ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उस समय तीन लाख से अधिक posts थे और हम ही valid थे । बस इतना दिखाना है फिर भी दुर्गेश ने समस्त vacancies का डेटा आनंद सर को provide करवा दिया है ।
हम लड़ने में विश्वास रखते हैं और जज महोदय ख़ुद आपका इन्तज़ाम कर रहे हैं हमें केवल push करना है facts के साथ इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद नंदन जी किसी भी situation के लिए तैयार हैं ।
पार्थ रथ अब Writ petition (civil) 167/ 2015 Himanshu Rana & others Vs Union of India & others की तरफ़ मोड़ा जाये
मेहनत करो फल अपने आप मिलेगा हम वही कर रहे हैं , शेष महादेव की कृपा सब पर बनी रहे
हर हर महादेव 🔱
#rana
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