लखनऊ : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर मंगलवार को भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने आनलाइन बैठक की।
इसमें प्रदेश सरकार से मांग की गई कि शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन की मजबूत पैरवी कराई जाए। मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ सरकारी अधिवक्ता पर निर्भर न रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का एक मजबूत पैनल तैयार करे। इस मुद्दे को लेकर जल्द ही लखनऊ में शिक्षकों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वर्ष 2011 से पहले नियुक्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अब टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों में असंतोष है।
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