UP BEO भर्ती 2026: खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का बढ़ा इंतजार; शासन ने पुराने संशोधन ठुकराए, अब बनेगी नई नियमावली, यह हो सकते हैं बदलाव

UP BEO भर्ती 2026: नई नियमावली के फेर में फंसी भर्ती, अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ा

​प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की नई भर्ती की राह देख रहे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। शासन ने पुरानी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए, अब नए सिरे से नियमावली (Service Rules) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के बाद यह साफ हो गया है कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने में अभी कुछ और समय लग सकता है।

​क्यों हो रही है देरी?

​शिक्षा निदेशालय ने पहले भर्ती नियमावली में केवल संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, कार्मिक विभाग ने इसे अपर्याप्त माना और बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी नियमावली को नए सिरे से ड्राफ्ट करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में प्रदेश भर में बीईओ के 140 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नियमावली के पेंच में उलझ गई है।

​नियमावली में क्या थे प्रमुख बदलाव?

​पिछले कुछ समय से योग्यता और भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग में मंथन चल रहा है:​शैक्षिक योग्यता: पूर्व की नियमावली में स्नातकोत्तर (PG) के साथ 'समकक्षता' शब्द का उपयोग होता था, जिसे हटाकर अब केवल विशिष्ट डिग्री धारकों को ही पात्र बनाने की तैयारी है।

​B.Ed की अनिवार्यता: संशोधित नियमों के तहत सीधी भर्ती में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed की उपाधि है। एलटी डिप्लोमा जैसे पुराने प्रावधानों को हटाया गया है।

​100% सीधी भर्ती का प्रस्ताव: सबसे बड़ा बदलाव भर्ती के स्रोत को लेकर था। पहले 80% पद सीधी भर्ती से और 20% पद पदोन्नति (प्रधानाध्यापक और अन्य अध्यापकों) से भरे जाते थे। नए प्रस्ताव में सभी 100% पदों पर लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से सीधी भर्ती करने की सिफारिश की गई थी।

​अभ्यर्थियों पर क्या होगा असर?

​नए सिरे से नियमावली बनने का अर्थ है कि फाइल दोबारा शासन के विभिन्न विभागों से होकर गुजरेगी, जिसमें कम से कम 2 से 4 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। प्रयागराज और अन्य जिलों के प्रतियोगी छात्र लगातार रिक्त पदों पर जल्द विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इस प्रशासनिक प्रक्रिया के पूरा होने तक धैर्य रखना होगा।

​नोट: जैसे ही नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) 140+ पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।