old pension scheme: पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर शिक्षक-कर्मचारी संगठन देंगे पहला प्रेजेंटेशन, पेंशन मामले में रिपोर्ट देने के लिए समिति की पहली बैठक सोमवार को
लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली पर रिपोर्ट देने के लिए बनी समिति की पहली बैठक सोमवार को लोकभवन में होगी। इस दौरान पहली बार कर्मचारी इस समिति के सामने नई पेंशन नीति के तहत कर्मचारियों को होने वाले नुकसान पर बात रखेंगे। समिति की पहली बैठक सोमवार को शाम पांच बजे लोकभवन में होगी।
पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारियों ने बीते महीने तीन दिन के हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर इस मसले का हल तलाशने के लिए एक समिति बना दी थी। इसमें दो कर्मचारी नेताओं को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है ताकि वे कर्मचारियों के हक की बात रख सकें।
'कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे'
समिति की पहली बैठक सोमवार को होनी है। कर्मचारी नेताओं की तैयारी है कि वे पहली ही बैठक में नई पेंशन नीति से कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दें। वे बताएं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं नई पेंशन नीति, जिससे कर्मचारियों का भविष्य रिटायरमेंट के बाद पहले की अपेक्षा कम सुरक्षित रह गया है। बैठक में कर्मचारियों की तरफ से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ़ दिनेश चंद्र शर्मा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव न्याय, अपर मुख्य सचिव नियोजन, अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक हिस्सा लेंगे। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे।
दो महीने में समिति को देनी है रिपोर्ट
पुरानी पेंशन नीति बनाम नई पेंशन नीति का आकलन करने के लिए बनी इस समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। कर्मचारियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर दो महीने में समिति अपनी रिपोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में नहीं देती है तो कर्मचारी संगठन बिना किसी घोषणा के आंदोलन करेंगे। वे बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकते हैं।
पुरानी पेंशन बहाली पर कर्मचारियों ने बीते महीने तीन दिन के हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर इस मसले का हल तलाशने के लिए एक समिति बना दी थी। इसमें दो कर्मचारी नेताओं को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है ताकि वे कर्मचारियों के हक की बात रख सकें।
'कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे'
समिति की पहली बैठक सोमवार को होनी है। कर्मचारी नेताओं की तैयारी है कि वे पहली ही बैठक में नई पेंशन नीति से कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में अपना प्रेजेंटेशन दें। वे बताएं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं नई पेंशन नीति, जिससे कर्मचारियों का भविष्य रिटायरमेंट के बाद पहले की अपेक्षा कम सुरक्षित रह गया है। बैठक में कर्मचारियों की तरफ से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ़ दिनेश चंद्र शर्मा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव न्याय, अपर मुख्य सचिव नियोजन, अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक हिस्सा लेंगे। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे।
दो महीने में समिति को देनी है रिपोर्ट
पुरानी पेंशन नीति बनाम नई पेंशन नीति का आकलन करने के लिए बनी इस समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। कर्मचारियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर दो महीने में समिति अपनी रिपोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में नहीं देती है तो कर्मचारी संगठन बिना किसी घोषणा के आंदोलन करेंगे। वे बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकते हैं।
