लखनऊ : यूपी में प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए गठित किए जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से दो टूक कहा कि नियुक्तियों व अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो भी नियम-कानून तैयार किए जाएं वह पूरी तरह फूलप्रूफ हों।
उन्हें लेकर किसी भी तरह का भविष्य में विवाद व असमंजस न पैदा हो। ऐसे में शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम के ड्राफ्ट में कुछ जरूरी संशोधन किए जाएंगे। बैठक में सभी विभागों से शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित कई सुझाव मांगे गए। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि इसमें शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विवादों को सुलझाने का अधिकार पूरी तरह आयोग को दिया जा रहा है। कई शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विवादों की जांच लगभग पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर दोबारा जांच शुरू होगी तो लंबा समय लगेगा। ऐसे में उप्र शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अब जो नियुक्तियां की जाएं उससे संबंधित विवादों का निपटारा वह करे। पुराने विवादों की जांच कर इसे जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग निपटा ले। फिलहाल इस पर गंभीरता से विचार किया गया और आगे एक्ट में इसे शामिल करने का सुझाव भी दिया गया।
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