मानव सम्पदा पोर्टल पर सेवा विवरण व शैक्षिक अभिलेखों का 15 जुलाई तक अवलोकन कर डाटा सत्यापित न करने पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करने के फरमान पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र के माध्यम से न केवल मानव सम्पदा पोर्टल पर डाटा अपलोड की जमीनी हकीकत से अवगत कराया, बल्कि खण्ड शिक्षा अधिकारियों की लपरवाही पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध करने को अन्याय बताया है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 (प्राथमिक संवर्ग) के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद तिवारी व प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि मानव संपदा पोर्टल पर सेवा संबंधी विवरण अपलोड किए जाने हेतु विभागीय आदेशोपरान्त शिक्षकों द्वारा 2-3 बार मानव सम्पदा फार्म खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा चुका है। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका व व्यक्तिगत पत्रावली भी खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही होती है, किन्तु खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही के कारण प्रदेश के अधिकांश जनपदों में 40% से अधिक डाटा अपलोड नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की कि अध्यापकों का सेवा विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर पूर्ण रूपेण अपलोड कर दिए जाने संबंधी प्रमाणपत्र खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात कम से कम 10 दिन का समय शिक्षकों/कार्मिकों को अपना डाटा चेक करने हेतु दिया जाना चाहिए।
अधिकांश जनपदों में मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों को प्रति सेवा वर्ष मिलने वाले एक दिन के उपार्जित अवकाश का अंकन नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित करने की मांग भी महासंघ ने की।पत्र में उल्लेखित समस्याओं की महत्ता के दृष्टिगत उन्हें त्वरित निस्तारण कराने व शिक्षकों के सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने का की मांग महासंघ ने की जिससे शिक्षक समय से अपने सेवा विवरण चेक कर डाटा का सत्यापन कर सकें। कतिपय जनपदों में कायाकल्प के तहत कार्य न होने पर शिक्षकों को दोषी ठहराकर कार्रवाई करने को महासंघ ने अनुचित व अन्यायपूर्ण बताया है। महासंघ के माँगपत्र की प्रदेशीय संयुक्त महामंत्री शिवशंकर सिंह, अयोध्या मण्डल महामंत्री पवन शंकर दीक्षित, जिलाध्यक्ष सीतापुर महेश मिश्रा व प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ सदस्य बृजेश श्रीवास्तव आदि पदाधिकारियों ने सराहना की है।
