उ.प्र. बेसिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के परिसर में संचालित प्राइमरी स्कूलों की सूची सार्वजनिक कराने की मांग की है। संघ ने लिखा है कि बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री के आदेश के बाद भी विभाग सूची जारी नहीं कर रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरन सिन्हा ने
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि प्राइमरी स्कूलों से संबंधित आख्या के लिए पांच अगस्त 2020 को शासनादेश भी जारी किया गया था। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अवगत कराया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को जिस तारीख से सरकार राजकोष से वेतन का भुगतान कर रही है। उसी तारीख से उसके परिसर में संचालित और मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान कराने की मांग की है। सात सूत्रीय मांगों पर निर्णय नहीं लिए जाने पर संघ नवंबर में राजधानी में रैली करेगा।
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