लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति दूर करने, भक्तों की समानता की मांग को लेकर काला फीता बांधकर कार्य करने का अभियान शनिवार को समाप्त हो गया। परिषद अब सोमवार से 17 मार्च तक चलने वाला जनजागरण अभियान शुरू करेगी। इसमें पर्चे-पोस्टर और गेट मीटिंग के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 18 मार्च को प्रत्येक जिले में धरना-प्रदर्शन होगा।
परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा और प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ हुए समझौतों पर कार्रवाई न होने के बाद प्रदेश भर के कर्मचारियों ने 10 दिन तक काला फीता बांधकर कार्य किया और डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इसके अलावा ज्ञापन की एक प्रति ईमेल से मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक को भेजी गई है, लेकिन अभी तक सरकार और शासन ने कर्मचारियों को कोई जवाब नहीं दिया है। चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट, आप्टोमेट्रिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य संवर्गों की वेतन विसंगति केंद्र सरकार दूर कर चुकी है, लेकिन समझौतों के बावजूद अभी वेतन विसंगति लंबित है।
अन्य संवर्गों की वेतन विसंगति एवं वेतन समिति की संस्तुतियों व शेष भत्तों पर अक्तूबर 2018 में ही मंत्रिपरिषद से कराने का लिया गया निर्णय भी लंबित है। पदाधिकारियों ने कहा कि बार-बार समझौतों के बावजूद कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा शुरू नहीं हो सकी है, जबकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान को और जटिल बना दिया गया है।
