नई दिल्ली: आरक्षण की 50 फीसद की अधिकतम सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट में मंथन शुरू हो गया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 28 साल पहले इंदिरा साहनी फैसले में तय की आरक्षण की अधिकतम 50 फीसद सीमा पर पुनíवचार की जरूरत पर सुनवाई शुरू हुई।
केरल की ओर से चुनाव की दुहाई देते हुए सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया, कोर्ट ने मांग ठुकरा दी और सुनवाई शुरू कर दी। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया।
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