लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने की मांग की है।
परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत और महामंत्री अतुल मिश्रा ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि समिति को संस्तुतियां तीन वर्ष से लंबित हैं अतुल ने कहा कि वेतन समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य हैं। इतने वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय न होने से कर्मचारियों में रोष है।
उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि यदि नवंबर तक वेतन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय नहीं किया गया तो कर्मचारी 9 दिसंबर से कार्य बंदी करने के लिए मजबूर होंगे.
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