पिछले दिनों शासन ने प्रत्येक विभाग में 31 अक्टूबर तक पदोन्नति की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश तो दे दिए हैं लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति कैसे और कब करेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। जनपद में प्रमोशन को लेकर अब तक कोई कवायद शुरू नहीं की गई है जबकि आधा अक्टूबर बीतने को है।
पिछले दस सालों से पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों को शासनादेश में उम्मीद की किरण तो दिखी लेकिन कई सवाल भी पैदा हो गए। शिक्षकों का तर्क है कि अब तक विभाग न्यायालय में लंबित केसों का हवाला देकर पदोन्नति नहीं कर रहा था। अब तक इन केसों का निस्तारण भी नहीं हो सका है। इस स्थिति में विभाग शिक्षकों को तय समय सीमा में किस तरह पदोन्नति देगा, यह लाख टके का सवाल है।
अब तक नहीं हुआ आदेश
शासनादेश के क्रम में विभाग व बेसिक शिक्षा परिषद ने अब तक शिक्षकों की पदोन्नति किए जाने का आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि कई जिलों में बीएसए ने बीईओ से वरिष्ठता सूची तलब की है। शिक्षक तर्क दे रहे हैं कि पहले भी कई बार वरिष्ठता सूची बनाई जा चुकी है।
कोर्ट में करनी चाहिए विभाग को पैरवी
शिक्षकों ने कहा विभाग शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वास्तव में गंभीर है तो उसे सबसे पहले पदोन्नति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना होगा। कोर्ट में लंबित मामलों में पैरवी कर उन्हें जल्द निस्तारित कराना होगा वरना शासनादेश का लाभ फिर से शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा।
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