लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को दूसरा सेवा विस्तार मिलना तय हो गया है। केंद्र सरकार ने मिश्रा को सेवा विस्तार देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को 31 दिसंबर 2022 तक के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। शासन के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव के लिए तीन अधिकारियों का पैनल केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा गया था। लेकिन प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र ने दुर्गाशंकर मिश्रा को ही सेवा विस्तार देना तय किया है।
मिश्रा को तीन माह से एक वर्ष की अवधि तक सेवा विस्तार मिल सकता है। यह पहला मौका होगा जब मुख्य सचिव को लगातार दूसरी बार सेवा विस्तार मिले। शुक्रवार या शनिवार तक मिश्रा के सेवा विस्तार के आदेश जारी हो जाएंगे।
भू माफियाओं के खिलाफ सख्ती करें
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके अतिक्रमण से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन का आम जनता के हित में उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त को एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की नियमित बैठक करें। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी यह ध्यान रखें कि नए भू- माफिया न पनपे और भू-माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर पुनः कब्जा न हो। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है और भयमुक्त वातावरण है। किसी को भू माफियाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा होने पर संबंधित व्यक्ति एंटी भू माफिया पोर्टल पर जाकर शिकायत का पंजीकरण करा सकता है।
