लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वर्षों बाद शुरू की गई वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने चौथी बार संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार अब बीएसए अब चार अप्रैल तक एनआईसी पोर्टल पर सूची अपलोड कर सकेंगे।
अमर उजाला ने 18 मार्च को प्रकाशित खबर में वरिष्ठता सूची की खामियों और सेवा नियमावली के अनुपालन न करने का मुद्दा उठाया था। इससे पहले 16 मार्च को जारी आदेश में परिषद ने कहा था कि 21 मार्च तक वरिष्ठता सूची अपलोड की जाएगी। आपत्ति दर्ज करने की सूचना अलग से दी जाएगी।
जबकि शिक्षक लगभग एक सप्ताह तक इसका इंतजार करते रहे लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। अब हाल ही में सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल ने चौथी बार संशोधित आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीएसए की मांग पर संशोधन के बाद वरिष्ठता सूची अपलोड करने की तिथि चार अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
वहीं, बीएसए को निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 ( अद्यतन संशोधित) के नियम 22 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करें। साथ ही मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत जारी शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था की जाए। वहीं, उप्र. बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग जानबूझकर वरिष्ठता सूची जारी करने में देरी कर रहा है। इससे नए सत्र में शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
संशोधित समयसारिणी
04 अप्रैल तक अनंतिम वरिष्ठता सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड होगी
05 से 11 अप्रैल तक अनंतिम वरिष्ठता सूची पर शिक्षक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे
12 से 15 अप्रैल तक आपत्तियों का होगा निस्तारण
■ 17 अप्रैल तक आपत्ति निस्तारण एनआईसी पोर्टल पर दिखाया जाएगा
■ 19 अप्रैल को शाम चार बजे तक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन होगा
21 अप्रैल तक शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक दर्ज किया जाएगा
■ 25 अप्रैल तक अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही
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