लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश के बावजूद शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रारम्भिक शिक्षा पर सर्वेक्षण आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई प्रक्रिया में शामिल होकर आदेश का अनुपालन न होने का कारण पूछा है। सुनवाई चार सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने महेन्द्र नाथ राय की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दिए जाने की अनिवार्यता सम्बन्धी प्रावधानों का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा है। इस पर 30 अप्रैल को न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव को पूरे प्रदेश में बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा को लेकर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। आदेश के कई माह बाद भी अनुपालन न होने पर न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी स्थिति नहीं है।
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