लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नए व पहले से राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कुल 71 महाविद्यालयों को नए सत्र 2025-26 से राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाने का निर्णय लिया है।
इन महाविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 1207 प्राचार्य व शिक्षकों के पद सृजित किए हैं। साथ ही पदोन्नति से 142 तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रधान व वरिष्ठ सहायक) और 710 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग से रखने का फैसला किया है। विभाग के अनुसार इन महाविद्यालयों में एक-एक प्राचार्य, कला संकाय में आठ-आठ असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान संकाय में पांच-पांच असिस्टेंट प्रोफेसर व एक एक प्रवक्ता (लाइब्रेरी) के पदों पर भर्ती होगी।
इस तरह प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 व प्रवक्ता पुस्तकालय के 71 समेत कुल 1207 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी। प्रति महाविद्यालय प्रधान व वरिष्ठ सहायक के एक-एक समेत कुल 142 पद वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति से भरे जाएंगे।
710 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे
उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे निर्देश में कहा गया है कि इन महाविद्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रति महाविद्यालय 10, कुल 710 को आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा।
उच्च शिक्षा निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पद मानक व न्यूनतम कार्य आवश्यकता के अनुरूप हैं। पद सृजन के साथ ही जल्द इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें, राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में यह निर्णय लिया था कि 54 नए बनकर तैयार महाविद्यालयों व राज्य विश्वविद्यालयों के संगठक के रूप में चल रहे 17 समेत कुल 71 महाविद्यालयों को नए सत्र से राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाया जाएगा। इससे युवाओं को सामान्य फीस पर उच्च शिक्षा मिलेगी। राज्य सरकार के अधीन होने से कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 242 हो जाएगी
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