केंद्रीय कैबिनेट के फैसले

11,440 करोड़ दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए

150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे होने पर देशव्यापी कार्यक्रम

57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी

सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 11,440 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना की अवधि 2025-26 से 2030-31 तक होगी।

केंद्र ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। इनमें से सात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे। इन विद्यालयों से 86 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न देश भर में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े कई आयोजनों को मंजूरी दी गई।

अन्नदाताओं का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी दिशा में रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई है। इससे जहां खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी, वहीं हमारे किसानों को भी लाभ होगा। 

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सरकार ने फसल विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह लगभग 6.59 प्रतिशत की वृद्धि है। रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि विपणन सत्र 2025-26 के लिये गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। इस तरह गेहूं के एमएसपी में इस साल 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने छह रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है जिसकी बुवाई अक्तूबर के अंत से शुरू होती है और मार्च से कटाई होने लगती है। अन्य रबी फसलों में ज्वार, जौ, चना और मसूर शामिल हैं।