मदरसा शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान व अन्य सुविधाओं से जुड़े विवादित विधेयक को कैबिनेट ने वापस लेने पर अपनी मुहर लगा दी है। वर्ष 2016 में सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को वापस लिया गया है।
दोनों सदनों से पास इस विधेयक को उस समय राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी
थी और राष्ट्रपति को भेज दिया था। यही कारण है कि यह लागू नहीं हो पाया था। सपा सरकार के समय मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए ऐसा नियम बनाया जा रहा था जो अन्य विभागों से एकदम अलग था। अब इस विधेयक के वापस होने पर मदरसे के शिक्षक व कर्मचारी अगर कोई गलती करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकेगी।
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