किराए वाले भवन में चलने वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के मानकों को पूरा करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है तो यह तय करेगी कि किन स्कूलों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाए और किस स्कूल को एक बड़े भवन में हस्तांतरित करने की जरूरत है।
प्रदेश में ऐसे लगभग 700 स्कूल हैं।किराए वाले भवन में ऑपरेशन कायाकल्प के सभी 14 मानकों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। मसलन स्कूल किराए के भवन में चलता है तो वहां न चारदीवारी बनवाई जा सकती है और न ही गेट लगवाया जा सकता है यानी कोई भी निर्माण सरकार नहीं करवा सकती। वहीं ये स्कूल इतने पुराने अनुबंध पर चल रहे हैं कि किराए भी बहुत कम हैं।
लिहाजा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इस पर निर्णय लिया जाएगा। यदि स्कूल में 30 से कम विद्यार्थी हैं तो उसे नजदीक के किसी सरकारी भवन में हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं स्कूल भवन छोटा होने की स्थिति में उसे किसी और जगह किराए पर लिया जा सकेगा। वहीं यदि स्कूल में जगह है तो इसका किराया बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी मांगा गया है। चूंकि ये स्कूल लम्बे समय से चल रहे हैं लिहाजा किराया बहुत कम है।
