केंद्र सरकार की उपेक्षा पूर्ण एवं नकारात्मक रवैया से देश भर के करोड़ों कर्मचारी परेशान हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन 14 अक्टूबर को देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौपेंगे। उसी दिन बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। इससे पहले 15 सितंबर से जन जागरण किया जाएगा।
फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कि इप्सेफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक की गई। जिसमें कई राज्यों एवं केंद्रीय संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने की कि 14 अक्टूबर को देश भर में धरना प्रदर्शन कर के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेजा जाएगा।
इसको लेकर है राज्य कर्मियों में नाराजगी
30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर जबरन सेवानिवृत्त न करें। रिक्त पदों पर 3 माह में पदोन्नति एवं नियुक्तियां कर दी जाए।
• कोविड-19 महामारी से मृत कर्मियों के परिवार को को 50
लाख दिया जाए।
• केंद्रीय रिक्रूटमेंट के चयन में राज्यों के कर्मचारियों की भी
रखा जाए। 30% वेतन कटौती एवं काटे गए महंगाई भत्ते वापस हों।
• सभी कर्मियों को दीपावली से पूर्व बोनस दिया जाए
