राज्य वित्त आयोग के तहत आवंटित होने वाले बजट से प्रधान अब इस बिल का भुगतान करेंगे। शासनादेश जारी होते ही उरई के बिजली विभागने पंचायती राज विभाग को दो करोड़ का बिल थमाया है। शासन ने ग्रामीण इलाकों में चल रहे प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के बिजली बिलों का भुगतान की जिम्मेदारी अब ग्राम प्रधानों को सौंपी है। इसके पहले बिल भुगतान शिक्षा विभाग खुद करता था। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 4624 प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में बिजली विभाग का दो करोड़ बकाया है।
इसे बिजली विभाग ने पंचायती राज विभाग को भेज दिया। इनका भुगतान प्रधान राज्य वित्त से करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी ने अभय यादव ने बिलों को संबंधित ग्राम प्रधानों को भेज दिए हैं।उनको भुगतान कराने के निर्देश जारी किए हैं। बिल भुगतान के झंझट से प्रधानों की परेशानी बढ़ गई है। 3 तन के सरकार ने स्कूलों लिए जो नईप्रक्रिया शुरूकी है उससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्योकि लिएआने वाले फंड का बड़ा हिस्सा है इसमें खर्च होगा।
