लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ( सुरेश गट गुट) ने प्रदेश सरकार से संविदा कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग की है।
साथ ही संविदा व आउटसोसिंग कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर तुरंत लागू करने की मांग की है। परिषद के महामंत्री अतुल मित्र ने शनिवार को कहा कि सचिव को अध्यक्षता में 9 अक्तूबर 2018 को हुई बैठक मे संविदा व आउटसोसिंग कर्मचारियों के वेतन एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी नीति बनाने का निर्णय हुआ था। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। 14 फरवरी 2019 को हुईं बैठक में एक माह में कैबिनेट से नीति को मंजूरी दिलाने पर सहमति हुईं थी, लेकिन डेढ़ वर्ष बाद भी नीति नहीं लागू हो पाई।
