नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ी बड़ी चोट के बावजूद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का एलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में 30.67 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए बोनस देने का फैसला किया गया। तत्काल प्रभाव से सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस की रकम ट्रांसफर करने को कहा गया है। इस फैसले से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की उम्मीद है।
सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के तहत रेलवे, डाक, सुरक्षा, ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) जैसे विभागों के 16.97 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाएंगे। इससे सरकारी खजाने पर 2,791 रुपए का बोझ आएगा। वहीं, केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को गैर पीएलबी या तदर्थ बोनस के रूप में 946 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकारी खजाने पर 3,737 करोड़ रुपए का बोझ आएगा जिससे 30.67 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जावडेकर ने कहा कि बोनस का भुगतान एकमुश्त होगा और दशहरा से पहले तक यह भुगतान हो जाएगा।
शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल बोनस भुगतान की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
’>>मध्य वर्ग के हाथ में पैसे आने से बाजार में मांग बढ़ेगी: जावडेकर
’>>केंद्रीय कैबिनेट ने इस मद में 3,737 करोड़ रुपये मंजूर किए
