कर्मियों को त्योहारी एडवांस पर नहीं देना होगा ब्याज, कैबिनेट फैसला: यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी लागू
लखनऊ : शुक्रवार को शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक में स्पेशल फेस्टिवल पैकेज देने का फैसला किया गया। इसके तहत त्योहार से पहले कार्यालयाध्यक्ष की ओर से संबंधित सरकारी कर्मचारी को 10 हजार रुपये का एडवांस स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। एडवांस ब्याजरहित होगा और इसके तहत स्वीकृत धनराशि सरकारी कर्मचारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्री लोडेड रुपे कार्ड के जरिये दी जाएगी। यह धनराशि दस किस्तों में वसूली जाएगी। सरकारी कर्मचारी की ओर से प्रार्थनापत्र मिलने पर कार्यालयाध्यक्ष को एसबीआइ से प्री लोडेड रुपे कार्ड प्राप्त कर आवेदक को देना होगा। कार्यालयाध्यक्ष उन सभी त्योहारों के लिए एडवांस स्वीकृत कर सकेंगे, जो उप्र शासन द्वारा घोषित अवकाशों की सूची में शामिल हैं। कार्यालयाध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारियों के लिए कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी। स्पेशल फेस्टिवल पैकेज पर लगभग 1000 करोड़ का व्ययभार आएगा।
एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज : यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो 31 मार्च 2021 तक एलटीसी से संबंधित शासनादेशों के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं और जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज लेना चाहते हों। स्पेशल कैश पैकेज के तहत संबंधित कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक जाने और वापस आने के लिए छह हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एलटीसी के लिए पात्र अधिकतम चार सदस्यों के लिए कुल 24 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
कठिनाई आने पर मुख्यमंत्री तय करेंगे भुगतान की प्रक्रिया
इन दोनों फैसलों को लागू किये जाने पर यदि कोई असंगत या व्यावहारिक कठिनाई आएगी तो उसके निराकरण और भुगतान की प्रक्रिया मुख्यमंत्री की मंजूरी से तय किये जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने किया है।
