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'मृतक आश्रितों को मुआवजा, नौकरी व पेंशन देने के निर्देश का शासनादेश जारी करे सरकार'

बहराइच : उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ ने मृतक शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के आश्रितों के मुआवजे के लिए शासनादेश जारी होने में विलंब पर नाराजगी जताई है। आश्रितों को जल्द मुआवजा देने की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश नेतृत्व की वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया।

संघ के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पाठक ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का हवाला देकर प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने निर्वाचन को कुछ दिन आगे बढ़ाने के लिए पत्राचार किया, लेकिन प्रदेश सरकार व निर्वाचन आयोग ने नहीं सुना। इससे 1621 शिक्षकों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। जिलामंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि संघ ने 1621 मृतक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की सूची सरकार को दी है। सभी के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा, मृतक आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी व पुरानी पेंशन सहित

आठ सूत्रीय मांगें उठाई हैं। बेसिक शिक्षामंत्री के तीन शिक्षकों की ही मौत होने के बयान का संगठन ने विरोध शुरू किया तो मुख्यमंत्री मृतक के आश्रित को मुआवजा, नौकरी व पेंशन देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को लेकिन 10 दिन बीत जाने के भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। शिक्षकों में आक्रोश है। जिला प्रभारी बृजेश कुमार गुप्त ने बताया कि एक दिन के वेतन की कटौती कर मृत शिक्षक साथियों के परिवारजन की मदद की जाएगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेश तिवारी ने कहा कि सरकार को आगे आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। संरक्षक केके पांडेय, जिला संयुक्त मंत्री मुहम्मद अदीब ने भी अपने विचार रखे।

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