राज्य सरकार ग्राम सचिवालय के 50 मीटर दायरे में लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देगी। इसके लिए प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायत सचिवालय को वाईफाई से जोड़ा जाएगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने पंचायती राज निदेशक को इसके लिए जल्द काम शुरू कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय का दर्जा दिया जा रहा है। गांवों की जनता को विभिन्न विभागों से जिन दस्तावेजों, अभिलेखों व कागजात की जरूरत पड़ती है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसे देने की व्यवस्था की जा रही है।
ग्राम पंचायतों में रहने वाली ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। स्मार्ट ग्राम की उक्त परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए शासन ने ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का फैसला किया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर दायरे में ग्रामीणों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिल सके। निदेशक पंचायती राज इस दिशा में तुरंत काम शुरू करेंगे, जिससे ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके।
